जयपुर में राज्य कर्मचारियों का प्रदर्शन, बकाया भुगतान जल्द देने और दीपावली पर नगद बोनस की मांग

जयपुर न्यूज डेस्क: जयपुर में बकाया भुगतान और दीपावली पर नगद बोनस समेत कई मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीपीएफ, राज्य बीमा, ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश की लंबित राशि जल्द जारी करने की मांग की। प्रदर्शन के बाद संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर संदेश नायक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे कर्मचारी

महासंघ के जयपुर जिलाध्यक्ष जितेंद्र अजमेरा के नेतृत्व में कर्मचारी बीमा भवन में इकट्ठा हुए। यहां से रैली निकालते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। संगठन ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी कई कर्मचारियों को अपने ही बकाया भुगतान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भुगतान जल्द जारी करने की मांग

महासंघ ने सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ), राज्य बीमा (एसआई), ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश (पीएल) की बकाया राशि समय पर देने की मांग उठाई। इसके साथ ही समर्पित अवकाश के लंबित भुगतान जारी करने और कर्मचारियों के सभी आर्थिक परिलाभों का जल्द निस्तारण करने की बात कही। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों ने सेवाकाल में अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अपने हक की राशि के लिए लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए।

दीपावली पर नगद बोनस और 30 सूत्रीय मांगपत्र पर कार्रवाई की मांग

महासंघ ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली पर नगद बोनस देने के साथ अपने 30 सूत्रीय मांगपत्र का जल्द समाधान करने की मांग भी की। संगठन का कहना है कि बकाया भुगतान में देरी से कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कार्मिकों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शन में प्रदेश महामंत्री मोहनलाल शर्मा समेत संगठन के पदाधिकारी और सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। महासंघ ने कहा कि कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दे उठाना जारी रहेगा।

महासंघ की प्रमुख मांगें

समर्पित अवकाश का लंबित भुगतान जल्द जारी किया जाए।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीपीएफ, राज्य बीमा, ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश की राशि दी जाए।

कर्मचारियों के सभी लंबित आर्थिक परिलाभों का निस्तारण किया जाए।

दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को नगद बोनस दिया जाए।

महासंघ के 30 सूत्रीय मांगपत्र पर जल्द कार्रवाई की जाए।