जयपुर न्यूज डेस्क: राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल को बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया। अधिकारी ने अनंत रिसॉर्ट्स से 64 विला और कॉटेज खरीदने के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की जांच पर रोक लगाने और अंतरिम सुरक्षा देने की मांग की थी। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकल पीठ ने उनकी याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। शिखर अग्रवाल की ओर से वकील ने दावा किया कि अधिकारी को गलत तरीके से इस मामले में फंसाया जा रहा है और एसीबी की जांच के साथ एफआईआर दर्ज करने जैसी कार्रवाई से भी सुरक्षा दी जाए। हालांकि, एसीबी बुधवार को ही अग्रवाल, गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुकुंद शरण गोयल और संजय गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी थी। कोर्ट ने कहा कि अगर अग्रवाल को गिरफ्तारी का डर है तो उन्हें अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना चाहिए। राज्य सरकार को जवाब देने का मौका दिए बिना जांच पर रोक लगाने से भी कोर्ट ने इनकार कर दिया।
यह मामला 27 अक्टूबर को सामने आया था, जब खबरें आई थीं कि शिखर अग्रवाल, उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर, दोनों बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों ने गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड की अनंत ब्रांड वाली संपत्तियां खरीदी हैं। एसीबी की एफआईआर के मुताबिक, परिवार ने पिछले ढाई साल में उदयपुर, अलवर और जयपुर स्थित रिसॉर्ट्स में कुल 64 विला और कॉटेज खरीदे। जांच एजेंसी का दावा है कि अग्रवाल के बेटों ने हाल ही में जयपुर के अनंत रिसॉर्ट में 24 विला 2.64 करोड़ रुपये में खरीदे। यानी हर विला की कीमत करीब 11 लाख रुपये पड़ी, जबकि रिसॉर्ट के प्रचार ब्रोशर में इसी आकार के विला की कीमत 59 लाख रुपये बताई गई थी। एसीबी इस बात की जांच कर रही है कि इतनी कम कीमत पर संपत्तियां कैसे खरीदी गईं और क्या इसमें पद का दुरुपयोग हुआ।
एफआईआर में संपत्तियों की खरीद के तीन चरण बताए गए हैं। अक्टूबर 2023 में उदयपुर के बुजड़ा रिसॉर्ट में 20 कॉटेज शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर के नाम पर 15 लाख रुपये प्रति कॉटेज की दर से खरीदे गए। मार्च 2026 में अलवर के अनंत अजबगढ़ में परिवार के सदस्यों के नाम पर 20 कॉटेज खरीदे गए। इनमें 14 विला की कीमत 16.5 लाख रुपये, चार की 15 लाख रुपये और दो की 14 लाख रुपये बताई गई है। इसके बाद पिछले महीने जयपुर में 24 और विला खरीदे गए। एसीबी के मुताबिक, इन संपत्तियों को खरीदने के दिन ही गोयल फैशन्स को लंबे समय के लिए लीज पर दे दिया गया। कंपनी इनका व्यावसायिक इस्तेमाल करती थी और तय कटौती के बाद होने वाली कमाई का हिस्सा संपत्ति मालिकों को मिलता था।
एसीबी का आरोप है कि शिखर अग्रवाल ने करीब दो दशक तक सरकारी पदों पर रहते हुए गोयल फैशन्स को अनुचित लाभ पहुंचाया और बदले में उन्हें तथा उनके परिवार को आर्थिक फायदा मिला। एजेंसी वर्ष 2006 से 2026 तक के सरकारी फैसलों की जांच कर रही है। इस दौरान अग्रवाल उदयपुर के जिला कलेक्टर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष और उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जैसे पदों पर रहे। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 28 अगस्त 2023 को स्थापना और संचालन की सहमति देने से जुड़ी चेकलिस्ट में बदलाव कर जमीन के इस्तेमाल में बदलाव के दस्तावेज और वन विभाग की एनओसी की शर्तें हटा दी थीं। एसीबी का कहना है कि इससे सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास के रिसॉर्ट्स को फायदा मिल सकता था। इसके बाद अग्रवाल ने 12 दिसंबर 2023 को अजबगढ़ और 7 जून 2024 को जैसलमेर के डामोदरा रिसॉर्ट को स्थापना की मंजूरी दी थी। अब एजेंसी इन फैसलों, जमीन से जुड़े मामलों और निवेश संबंधी लाभों की जांच कर रही है।