जयपुर न्यूज डेस्क: गुरुग्राम के एक परिवार ने दूल्हे के पिता की फैक्ट्री में आग लगने से 14 कर्मचारियों की मौत के बाद जयपुर में होने वाली डेस्टिनेशन वेडिंग रद्द कर दी थी। इसके बाद परिवार ने वेडिंग के लिए जमा किए गए पैसे वापस मांगे, लेकिन रिजॉर्ट ने रकम लौटाने से इनकार कर दिया। अब गुरुग्राम की जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जयपुर के ‘द राजस्थली रिजॉर्ट एंड स्पा’ को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए 16 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही रिजॉर्ट को इस रकम पर हर भुगतान की तारीख से 9% सालाना ब्याज, मानसिक परेशानी के लिए 1.5 लाख रुपये और कानूनी खर्च के तौर पर 55 हजार रुपये भी देने होंगे।
शिकायतकर्ता गगन बंसल ने बताया कि उन्होंने रिजॉर्ट में शादी के कार्यक्रम बुक किए थे। वहां मिलने वाली छूट और सुविधाओं के ऑफर देखकर उन्होंने बुकिंग की थी। शुरुआत में उन्होंने 1 लाख रुपये नकद दिए और बाद में चार आरटीजीएस ट्रांजैक्शन के जरिए 4 लाख, 5 लाख, 4 लाख और 2 लाख रुपये जमा किए। इस तरह कुल 16 लाख रुपये का भुगतान किया गया। हालांकि, शिकायत के मुताबिक, रकम मिलने के बाद रिजॉर्ट ने जो कॉन्ट्रैक्ट भेजा, उसमें पहले बातचीत के दौरान तय की गई शर्तों के मुकाबले बढ़ी हुई दरें और कुछ अतिरिक्त चीजें शामिल थीं। गगन ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन रिजॉर्ट ने संशोधित शर्तों पर ही सहमति देने का दबाव बनाया।
मामले में नया मोड़ 28 मई 2024 को आया, जब दूल्हे के पिता की फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में 14 कर्मचारियों की मौत हो गई। शिकायत के अनुसार, दुल्हन का एक चचेरा भाई भी इस हादसे में मारा गया, जबकि उसके चाचा घायल हो गए। इसके बाद गगन ने 5 जून 2024 को रिजॉर्ट को घटना की जानकारी देते हुए शादी के कार्यक्रम रद्द करने और जमा रकम वापस करने की मांग की। आरोप है कि रिजॉर्ट ने पूरी रकम जब्त करने की धमकी दी और परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठाए। शिकायत में यह भी कहा गया कि 11 जुलाई को गगन के पिता ने जब कैंसिलेशन और रिफंड के लिए बात की, तो खुद को रिजॉर्ट का वाइस प्रेसिडेंट बताने वाले विचिन सहगल ने उनके साथ बदसलूकी की और जयपुर आने पर पुलिस से परेशानी होने की धमकी दी।
गगन की ओर से वकील सुदेश के कटारिया ने आयोग के सामने हलफनामा, बैंक स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े दस्तावेज और फैक्ट्री में आग की खबरों से संबंधित अखबारों की रिपोर्ट पेश कीं। वहीं, नोटिस मिलने के बावजूद रिजॉर्ट की ओर से आयोग में कोई पेश नहीं हुआ। 20 अगस्त 2025 को आयोग ने उसके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई शुरू की। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से पेश किए गए सबूतों पर संदेह करने की कोई वजह नहीं है और रिजॉर्ट की तरफ से उनका खंडन भी नहीं किया गया। इसी आधार पर आयोग ने शिकायत मंजूर करते हुए 16 लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने और मुआवजा देने का आदेश दिया। रिजॉर्ट को 45 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 71(1) के तहत आदेश लागू कराने की कार्रवाई और धारा 72 के तहत मुकदमा चल सकता है। इस धारा में एक महीने से तीन साल तक की जेल, 25 हजार से 1 लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।