जयपुर, 19 फरवरी। जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा नें बुधवार को राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे विकसित, सशक्त और समृद्ध राजस्थान की आधारशीला रखने वाला बताया है। उन्होंने जयपुर सहित संपूर्ण प्रदेश को दी गई सौगातों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी का आभार व्यक्त किया है। सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि बजट में किसान, युवा, महिला, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, बिजली, सड़क, मैट्रो रेल सहित परिवहन के साधनों से लेकर ग्रामीण विकास तक हर क्षेत्र में जनता को महत्वपूर्ण सौगातें मिली है।
सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि जयपुर मैट्रो के सेकेंड फेज के तहत 12 हजार करोड़ की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबाबाड़ी विद्याधर नगर तक काम शुरू करने, जगतपुरा और वैशाली में मैट्रों के लिए सर्वे करवाने, रोडवेज को 500 नई बसें व शहरी क्षेत्रों में भी 500 नई बसे उपलब्ध करवाने, 30 करोड़ की लागत से सड़क सुरक्षा के काम, जयपुर में सड़कों के लिए 250 करोड़ अलग से देने, जयपुर का बीआरटीएस हटाने, बालोतरा, जैसलमेंर, झालावाड़, डूंगरपुर सहित 15 शहरों में रिंग रोड़ बनाने, 3500 करोड़ का मां फंड बनाने की घोषणा, 70 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना में नए पैकेज जोड़ने, सभी पीएचसी पर डिजिटल एक्सरे लगाने, अगले साल 1500 स्टार्ट अप बनाने और 750 से ज्यादा स्टार्ट अप को फंडिंग उपलब्ध करवाने, 150 करोड़ से कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना, युवाओं के लिए प्रदेश में विश्वकर्मा उद्यमी योजना की शुरूआत करने, युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने, 500 करोड़ रूपये के विवेकानंद रोजगार सहायता केन्द्र की घोषणा, सरकारी विभागों व राजकीय उपक्रमों में अगले वित्त वर्ष में 1 लाख 25 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा, निजी क्षेत्र में डेढ़ लाख नौकरियां दिलवाने, स्कूलों और कॉलेजों में सीट बढ़ाने व 1500 स्कूलों में अटल टिंकरिंट लैब बनाने, दादूदयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना शुरू कर घुमंतु परिवारों 25 हजार आवासीय पट्टे देने, शहरी निकायों में 500 पिंक टॉयलेट बनाने, राजस्थान में नागरिक सुरक्षा कानून लाने, पुलिस को 1000 गश्ती वाहन देने व 1500 नए पद सृजित करने, राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाने, आंगनवाड़ी में सप्ताह में 5 दिन दूध देने, 10 लाख नए परिवारों को को खाद्य सुरक्षा में जोड़ने, पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 9000 रूपये करने, गेहूं के एमएसपी पर प्रति क्विंटल 150 रूपये बोनस, कृषि विकास योजना के तहत 150 करोड़ रूपये से नई कृषि तकनीकों पर काम करने, प्रधानमंत्र धन धान्य योजना में राज्य की तरफ से 50 करोड़ का प्रावधान, अगले साल 35 लाख से ज्यादा किसानों को 25 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त फसली कर्ज देने, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी शुरू करने, गर्मियों में पेयजल संकट से बचाव के लिए अगले वर्ष 1000 ट्यूबवैल और 1500 हैंडपंप लगाने की घोषणा, निशुक्ल सोलर प्लांट लगाते हुए प्रतिमाह निशुल्क बिजली की घोषणा 100 यूनिट से बढ़ाकर 150 यूनिट करने, स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर बूंदी, नाथद्वारा, खाटूश्यामजी, माउंटआबू, भीलवाड़ा, बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, मंडावा, किशनगढ़, भिवाड़ी, पुष्कर के शहरी क्षेत्रों को 900 करोड़ से क्लीन एंड ग्रीन ईको सिटी के रूप में विकसित करने जैसी अनेक महत्वपूर्ण घोषणाओं से एक मजबूत, सुरक्षित और विकसित प्रदेश का निर्माण होगा।