जयपुर, 26 मार्च 2025। राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि भारत में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) सार्वजनिक खरीद में एक गेम-चेंजर के रूप में उभरकर सामने आया है। इसने एक खुला और समावेशी मंच तैयार किया है जो न केवल सरकारी खरीदारों बल्कि स्थानीय उद्यमियों, स्टार्टअप और छोटे कारोबारों को विशेषरूप से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को लाभान्वित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय महिला उद्यमियों को सक्षम, सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुगम्य मंच प्रदान कर रहा है। यह जानकारी वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में सदन में दी।
राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) 2016 में तैयार किया गया था। इसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से की गई थी। मोदी की परिकल्पना के अनुरूप जेम पर कुल विक्रेता आधार में महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी 8 प्रतिशत है। इसमें कुल 1,77,786 उद्यम-सत्यापित महिला सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) जेम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इन्होंने 46,615 करोड़ के कुल ऑर्डर मूल्य को पूरा किया है। केंद्र सरकार की ओर से जेम का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में लघु उद्योग भारती, अमेजन सहेली, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया जैसे संगठनों के साथ करीबन 35 से अधिक विक्रेता ऑनबोर्डिंग कार्यशालाएं भी आयोजित करवाई गई।
राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि सार्वजनिक खरीद किसी भी देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका सीधा असर उसके नागरिकों के जीवन पर पड़ता है। जब सरकारें वस्तुओं और सेवाओं को कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से खरीदती हैं, तो यह न केवल सार्वजनिक धन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होता है बल्कि सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए आर्थिक अवसरों को भी प्रोत्साहिन मिलता है। इससे रोजगार को प्रोत्साहन मिलता है, नवाचार को बढ़ावा मिलता है और समग्र सामाजिक विकास में योगदान मिलता है। ऐसे में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से शुरू की गई सरकारी ई-मार्केटप्लेस योजना महिला नेतृत्व वाले उद्यमों के साथ लघु उद्यमों के लिए कारगर साबित हो रही है।