देश के वंचित वर्गों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़कर योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में मोदी सरकार ने किया ऐतिहासिक कार्यः मदन राठौड़

जयपुर, 12 फरवरी 2025: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक बैंक रहित परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए 2014 में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन की शुरूआत की और इसका परिणाम यह हुआ कि जनवरी 2025 तक देशभर में 54.58 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले गए। इनमें 55 प्रतिशत खाता धारक महिलाएं है। मोदी सरकार की ओर से विभिन्न वंचित वर्गों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी कई योजनाओं को शुरू किया। इन योजनाओं से आमजन को सीधे लाभान्वित करने के लिए प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सेक्टर से भी जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया गया है। इसके लिए वित्तीय समावेशन मिशन के तहत 2014 में ही प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू किया। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी।

राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि मोदी सरकार की वित्तीय समावेशन योजना के तहत पहले प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2018 से इस योजना में संषोधन करते हुए ‘‘बैंकिंग सुविधा से रहित प्रत्येक वयस्क‘‘ को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। इसी का परिणाम है कि आज डिजीटल ट्रांजेंक्शन का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। सरकार ने वित्तीय समावेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री जन धन योजना में जनवरी 2025 तक कुल 54.58 करोड़ खाते खोले है। इनमें से 30 करोड़ से अधिक खाता धारक महिलाएं है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन योजना से वंचित वर्गों को जोड़ने के लिए निरतंर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर विषेश जन सुरक्षा अभियान चलाए गए, राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा विभिन्न बैंकिंग संस्थानों तथा हितधारकों के मध्य समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से वित्तीय साक्षरता केंद्र शुरू कर वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के प्रयास भी शुरू किए। इसके साथ ही बैंकिंग सेवा प्रदाता प्रणाली में अंतिम छोर की कड़ी के प्रतिनिधित्व के रूप में 13 लाख से अधिक बैंकिंग प्रतिनिधियों (बीसी) को नियुक्त तक करने का काम किया। सरकार की ओर से आमजन तक बैंकिंग सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा पहुंचाने के लिए इस तरह की पहल की जा रही है।