जयपुर, 10 मार्च 2025। राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कच्चे तेल के आयात की निर्भरता को कम करने के लिए जहां विभिन्न नीतियों पर कार्य किया है, वहीं देश में शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी बेहतर कार्य किया है। गत 10 वर्षों में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण से 557 लाख मीट्रिक टन सीओ 2 उत्सर्जन को कम करने में सहायता मिली है। ‘‘प्रधानमंत्री जी-वन योजना‘‘ को भी अधिसूचित किया गया है। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्यमंत्री सुरेश गोपी ने यह जानकारी दी।
राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि भाजपा सरकार की ओर से कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने तथा तेल एवं गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं को शुरू किया। इसके तहत हाइड्रो कार्बन खोजों के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए पीएससी व्यवस्था के तहत नीति 2014, हाइड्रो कार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति 2016, पीएससी के विस्तार के लिए नीति 2016-17, कोल बेड मीथेन मुद्रीकरण के लिए नीति 2017, तेल एवं गैस के लिए उन्नत रिकवरी विधियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने की नीति 2018, प्राकृतिक गैस विपणन सुधार नीति 2020 जैसे विभिन्न योजनाओं को शुरू किया है।
राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा ईधन मूल्य निर्धारण, वैश्विक कच्चे तेल की मूल्यों के प्रभाव और उपभोक्ताओं पर बोझ करने के लिए मोदी सरकार ने समय समय पर विभिन्न कदम उठाए है। मोदी सरकार ने नवंबर 2021 और मई 2022 में दो बार पेट्रोल तथा डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 13 व 16 रूपये प्रति लीटर तक की कटौती कर सीधा लाभ उपभोक्ताओं को दिया गया। मार्च 2024 में भी तेल विपणन कंपनियों ने देशभर में पेट्रोल और डीजल में खुदरा मूल्यों में 2 रूपये प्रति लीटर की कमी की। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल की अधिकतम और न्यूनतम खुदरा मूल्यों के बीच का अंतर भी कम करने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर देशभर में 10.33 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को राज सहायता वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे है।