शुक्रवार रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए हैं. जयपुर ग्रामीण नया जिला बनाया जायेगा। बैठक में नये जिलों की सीमा को लेकर विवाद सुलझाने का फार्मूला तय किया गया. अब कर्मचारियों को पहले 6 महीने में ही वेतन वृद्धि देने का फैसला किया गया है. सरकार ने मंत्रालयिक और लिपिक पदों की भर्ती में राजस्थान के सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्नों को महत्व देने का निर्णय लिया है।
बैठक में जिलों के परिसीमन और नए जिलों में शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों पर चर्चा की गई. नये जिलों के निर्माण की घोषणा में समय लगेगा. बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन नये जिलों में सीमा परिसीमन को लेकर विवाद है, वहां लोगों की भावनाओं के आधार पर निर्णय लिया जायेगा. सीएम ने विवाद सुलझने के बाद ही अधिसूचना जारी करने को कहा है. चाकसू, सांभर, फुलेरा, जोबनेर क्षेत्र के लोग दूदू जिले में शामिल करने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस विरोध को देखते हुए अब दूदू को एक छोटे जिले के रूप में रखा जाएगा और शेष क्षेत्रों को जयपुर ग्रामीण जिले में शामिल किया जाएगा।
जयपुर शहर के लोग जयपुर को दो भागों जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण में बांटने का भी विरोध कर रहे हैं. हाल ही में सीएम अशोक गहलोत के साथ जयपुर के विधायकों की बैठक में सुझाव दिया गया कि जयपुर के दोनों नगर निगमों में आने वाले वार्डों को जयपुर में ही रहने दिया जाए, अब नए जिलों का नोटिफिकेशन 30 जून के बाद भी होगा. .
जनगणना के कारण 1 जुलाई से सभी प्रकार की प्रशासनिक इकाइयों में नए जिलों, उपमंडलों के निर्माण पर कोई रोक नहीं होगी। जनगणना के लिए प्रशासनिक इकाइयों को सील करने की समय सीमा दिसंबर तक बढ़ा दी गई है.
इस सीमा के बढ़ने से अब नये जिलों का नोटिफिकेशन 30 जून के बाद भी होगा. पहली जनगणना के लिए प्रशासनिक इकाइयों को सील करने की समय सीमा 1 जुलाई थी, इसलिए नए जिलों को 30 जून तक अधिसूचित किया जाना था। अब यह कोई बाध्यता नहीं है.
क्लर्क ग्रेड भर्ती परीक्षा में राजस्थान जीके प्रश्न अधिक होंगे
सरकार ने मंत्रालयिक और लिपिक पदों की भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को महत्व देने का निर्णय लिया है। क्लर्क, पीए ग्रेड II सिलेबस में अधिक राजस्थान जीके प्रश्न आएंगे। जिससे राजस्थान के युवाओं को यहां रोजगार में ज्यादा फायदा होगा. राजस्थान से अधिक जीके आने से बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की तुलना में राजस्थान के युवाओं को अधिक लाभ होगा।
कर्मचारियों को अब छह महीने में पहली वेतन वृद्धि मिलेगी
कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी साल में दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को की जाएगी। इससे कर्मचारियों को छह महीने में पहली वेतन वृद्धि मिल सकेगी. अब तक एक वर्ष में वेतन वृद्धि की गणना केवल एक ही तारीख से की जाती थी। कैबिनेट ने इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसलिए, यदि पदोन्नति पद में कर्मचारी की पदोन्नति या पदोन्नत पद के वेतनमान में एसीपी के समान सेल है, तो वेतन अगले सेल में तय किया जाएगा।
स्कूलों में पढ़ाया जाएगा संविधान
कैबिनेट ने राज्य के सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों को पढ़ाने का फैसला किया है. हर शनिवार को नो बैग डे पर स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी। नव मुद्रित पुस्तकों में संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य भी प्रकाशित किये जायेंगे।
राजस्थान ILD स्किल्स यूनिवर्सिटी का नाम अब 'विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी' है।
कैबिनेट ने 'राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी, जयपुर (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक 2023' के मसौदे को मंजूरी दे दी है और राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर 'विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी' करने का फैसला किया है। इससे कुलपति की नियुक्ति, प्रबंधन बोर्ड के गठन और नये प्रावधानों के लिए अध्यादेश लाने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. इसके लिए विधानसभा में विधेयक लाया जायेगा.
संस्कृत विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी
प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में अब विद्यार्थी कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। संस्कृत विद्यालयों में कंप्यूटर प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. इसके लिए शिक्षा विभाग में राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (स्कूल शाखा) नियम, 2015 में वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक एवं बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के पदों को सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया है।
सेवा नियमों में उद्योग विभाग का नाम अब उद्योग एवं वाणिज्य विभाग होगा।
मंत्रिमंडल ने राजस्थान उद्योग सेवा नियम-1960, राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम-1966 और राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती) नियम-1999 के परिशिष्ट 'एफ' में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
सेवा नियमों में उद्योग विभाग का नाम उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तय किया गया है। इसके साथ ही विभाग के अधिकारियों के पद में भी बदलाव होगा. स्थानांतरण के बाद भी महिला कर्मचारी सामान्य किराया देकर मातृत्व अवकाश तक सरकारी आवास में रह सकेंगी