नई दिल्ली – देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था संसद का बजट सत्र 2025, दो चरणों में सम्पन्न हुआ। इस सत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में उल्लेखनीय कार्य हुआ और कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। लोकसभा में जहाँ कुल 26 बैठकें हुईं, वहीं राज्यसभा में भी ज़बरदस्त सक्रियता देखने को मिली। दोनों सदनों में संयुक्त रूप से कुल 118% से अधिक कामकाज दर्ज किया गया, जो संसद की कार्यकुशलता का प्रतीक है।
26 बैठकों में हुआ 160 घंटे से अधिक काम
लोकसभा सचिवालय के अनुसार, बजट सत्र में कुल 26 बैठकें आयोजित की गईं, जो कुल 160 घंटे और 48 मिनट तक चलीं। इन बैठकों में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025, वित्त विधेयक 2025, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 और विनियोग विधेयक 2025 जैसे 16 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान मछुआरा समुदाय के समक्ष आ रही समस्याओं को लेकर चर्चा हुई, वहीं कांग्रेस के शफी परम्बिल ने हवाई किराए को नियंत्रित करने के विषय को भी उठाया, जिसे समयाभाव के कारण पूरा नहीं किया जा सका।
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 17 घंटे की चर्चा
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 17 घंटे 23 मिनट तक चर्चा चली। इस चर्चा में कुल 173 सांसदों ने हिस्सा लिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सदन में लोकतांत्रिक बहस और संवाद की परंपरा जीवंत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सत्र के दौरान मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई, जिसे सदन ने बहुमत से पारित किया।
बजट सत्र दो चरणों में सम्पन्न
इस वर्ष का बजट सत्र दो चरणों में सम्पन्न हुआ। पहला चरण 21 जनवरी से 13 फरवरी तक चला, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल को समाप्त हुआ। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट पर लोकसभा में 16 घंटे 13 मिनट तक चर्चा हुई, जिसमें 169 सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान 10 सरकारी विधेयक दोबारा प्रस्तुत किए गए, जबकि 16 विधेयक पारित किए गए।
शून्यकाल में रिकॉर्ड 202 मामले
3 अप्रैल को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कुल 202 मामले उठाए गए, जो अब तक एक दिन में उठाए गए मामलों की सबसे बड़ी संख्या है। इसके अतिरिक्त नियम 377 के तहत 566 मामले सदन में प्रस्तुत किए गए।सत्र के दौरान विभिन्न समितियों द्वारा कुल 61 रिपोर्टें प्रस्तुत की गईं, जबकि 2518 पत्रों को सदन में पटल पर रखा गया। इसके अलावा मालदीव, रूस और मेडागास्कर के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों का लोकसभा में स्वागत भी किया गया।
राज्यसभा में 119% कामकाज, 49 निजी विधेयक प्रस्तुत
राज्यसभा की बात करें तो सत्र के दौरान कुल 159 घंटे की कार्यवाही हुई, जिसमें 119% कामकाज दर्ज किया गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जानकारी दी कि सदन में इस दौरान 49 निजी विधेयक पेश किए गए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में तीन दिनों तक बहस चली, जिसमें 73 सांसदों ने हिस्सा लिया। इसी प्रकार बजट 2025-26 पर भी तीन दिन की चर्चा हुई, जिसमें 89 सदस्य शामिल हुए।
चार मंत्रालयों के कामकाज पर विशेष चर्चा
सत्र के दौरान गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के कामकाज पर विशेष चर्चा की गई। इन चर्चाओं में सदस्यों ने मंत्रालयों की योजनाओं, उनके कार्यान्वयन और चुनौतियों को लेकर प्रश्न उठाए और सुझाव दिए।
सबसे लंबी बैठक: 17 घंटे लगातार
इस सत्र की एक खास बात यह रही कि 3 अप्रैल की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होकर 4 अप्रैल की सुबह 4 बजे तक चली। यानी कुल 17 घंटे की निरंतर कार्यवाही हुई, जो हाल के वर्षों की सबसे लंबी संसदीय बैठक मानी जा रही है।
लोकतंत्र की मजबूती की ओर कदम
सत्र के अंत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया और उम्मीद जताई कि भविष्य में भी इसी प्रकार गहन और सकारात्मक बहस के माध्यम से लोकतंत्र को और मजबूत किया जाएगा।
निष्कर्ष
संसद का बजट सत्र 2025 कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। कार्यकुशलता के नए रिकॉर्ड बने, जनहित से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई, महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया और शून्यकाल के दौरान जनता की आवाज़ को सदन में प्रमुखता दी गई। इस सत्र ने यह साबित किया कि जब सभी सांसद एकजुट होकर राष्ट्रहित में कार्य करते हैं, तो लोकतंत्र की शक्ति और प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।