आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राज्य में पराली जलाने और वायु प्रदूषण के मुद्दे ने एक बार फिर बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के मंत्री स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पंजाब के किसानों ने पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर ओछी राजनीति के तहत राज्य के अन्नदाताओं को लगातार बदनाम कर रहे हैं।
दूसरी ओर, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) द्वारा जारी नवीनतम आधिकारिक आंकड़े प्रदेश में फसल अवशेष प्रबंधन की वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 17 नवंबर 2026 तक पंजाब में धान की कुल 32.87 लाख हेक्टेयर भूमि में से 99.10 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई का कार्य संपन्न हो चुका है, इसके बावजूद राज्यभर में पराली जलाने के कुल 6,516 मामले दर्ज किए गए हैं।
प्रशासनिक स्तर पर पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक निरीक्षण और दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। पीपीसीबी की रिपोर्ट बताती है कि अब तक 6,095 खेतों का भौतिक निरीक्षण किया गया है, जिनमें से 2,621 स्थानों पर फसल अवशेष जलाने की पुष्टि हुई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए 2,294 मामलों में पर्यावरणीय मुआवजे के तहत 1 करोड़ 15 लाख 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 41.70 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है।
इसके अतिरिक्त, दो हजार से अधिक एफआईआर दर्ज करने के साथ-साथ 2,096 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' की गई है और लापरवाही बरतने वाले 1,615 नोडल अधिकारियों को चेतावनी नोटिस भी जारी किए गए हैं। अकेले पटियाला जिले में ही 417 घटनाएं सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 225 एफआईआर और लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है।