बिहार की राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विधान परिषद के दो नवनिर्वाचित निर्दलीय एमएलसी बंशीधर बृजवासी और राहुल राज की सदस्यता को लेकर चल रहे घमासान में उन्हें फिलहाल बहुत बड़ी राहत मिल गई है। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति प्रो. रामवचन राय ने दोनों सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने के लिए विपक्ष की ओर से दाखिल किए गए आवेदन को आधिकारिक रूप से खारिज कर दिया है। सभापति कार्यालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि यह याचिका परिषद की निर्धारित नियमावली और कानूनी प्रारूप के अनुकूल नहीं थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियों का अभाव था। इसके अतिरिक्त, तकनीकी आधार पर यह भी तर्क दिया गया कि दोनों सदस्य विधिवत रूप से सदन की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, इसलिए इस तरह के मनमाने आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
इस पूरे प्रकरण की पृष्ठभूमि में विपक्षी दलों की तीखी आपत्ति जुड़ी हुई है। बीते मंगलवार को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक विपक्षी प्रतिनिधिमंडल ने विधान परिषद के कार्यकारी सभापति से मुलाकात कर एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा था। तेजस्वी यादव ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोप लगाया था कि ये दोनों निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने के तुरंत बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए हैं, जो सीधे तौर पर भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची यानी दल-बदल विरोधी कानून का खुला उल्लंघन है। महागठबंधन और 'जन सुराज' जैसे राजनीतिक दलों की ओर से भी लगातार इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई जा रही थी। हालांकि, कार्यकारी सभापति द्वारा आवेदन खारिज किए जाने के बाद सत्ता पक्ष को इस मामले में बड़ी कानूनी और राजनीतिक राहत मिली है, जबकि विपक्ष का यह हमला फिलहाल ठंडा पड़ता नजर आ रहा है।