Utility News - मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, प्रदेश में फिर शुरू होगी पुरानी पेंशन योजना, कर्मचारियों को मिलेंगे कई फायदे

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Posted On:Thursday, February 24, 2022

यूटिलिटी न्यूज़ डेस्क !!! राज्य का 23 फरवरी को आम बजट 2022-23 पेश किया गया। CM गहलोत ने राजस्थान विधानसभा में राज्य का बजट पेश करते हुए राज्य के कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई बड़े ऐलान किए. कर्मचारियों को बजट में बड़ा तोहफा देते हुए अशोक गहलोत ने अगले साल से पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा की. राजस्थान के CM ने कहा कि राज्य में एक जनवरी 2004 से जितने भी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ मिलेगा.

CM गहलोत ने भी बजट में कर्मचारियों की पेंशन के लिए वेतन कटौती के पुराने फैसले को वापस लेने का ऐलान किया है. बता दें कि राजस्थान सरकार ने साल 2017 में कर्मचारियों की पेंशन के लिए वेतन में कटौती की घोषणा की थी, जिसे मुख्यमंत्री ने आज वापस लेने का ऐलान किया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, इस फैसले से राजस्थान सरकार पर 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.


मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी खुशखबरी
बुधवार को राजस्थान के CM गहलोत ने ट्वीट किया, "हम सभी जानते हैं कि सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अपने और अपने परिवार के भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस करेंगे, तभी वे अपने कार्यकाल के दौरान सुशासन की दिशा में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं।" कर सकते हैं। मैं 1 जनवरी 2004 को और उसके बाद नियुक्त सभी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को अगले वर्ष से लागू करने की घोषणा करता हूं। आइए अब राजस्थान सरकार की पुरानी पेंशन योजना के लाभों को समझते हैं।

राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को जीपीएफ की सुविधा मिलती है।
कर्मचारियों की पेंशन के लिए वेतन में से बहुत अधिक कटौती नहीं है।
सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को अंतिम वेतन का 50% पेंशन की गारंटी।
पुरानी योजना के तहत सरकार खुद कर्मचारी को पूरी पेंशन देती है।
कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर अंतिम वेतन के आधार पर 16.5 महीने की ग्रेच्युटी दी जाती है।
- सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर 20 लाख रुपये की डेथ ग्रेच्युटी और परिवार के किसी सदस्य को नौकरी।
महंगाई भत्ते और जीपीएफ से कर्ज लेने की सुविधा साल में दो बार दी जाती है।
सेवानिवृत्ति के समय जीपीएफ निकासी पर कोई कर नहीं लगता है।
कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा भत्ता और चिकित्सा बिलों का भुगतान शामिल है।

पेंशन योजना का लाभ देखकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई घोषणा से राज्य के कर्मचारी काफी खुश हैं. मुख्यमंत्री द्वारा किए गए ट्वीट पर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, जिससे आसानी से समझा जा सकता है कि पुरानी पेंशन योजना नई पेंशन योजना से बेहतर है.



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