एमपी-कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी

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Posted On:Wednesday, November 6, 2024

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़े कदम में, मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने सभी राज्य सरकार की नौकरी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दे दी। भोपाल में मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया गया यह निर्णय, पिछले 33% आरक्षण से वृद्धि का प्रतीक है, जिसका लक्ष्य राज्य भर में सरकारी भूमिकाओं में अधिक लैंगिक समानता पैदा करना है।

बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा, “मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं के तहत सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। यह राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।"


कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र की सहायता के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए। 254 नए उर्वरक बिक्री केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी गई, जिससे किसानों को नकद भुगतान विकल्पों के साथ उर्वरकों तक आसान पहुंच मिलेगी, जिससे लंबे समय तक इंतजार करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा कैबिनेट ने सारनी में 660 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने को भी हरी झंडी दे दी. यह संयंत्र 830 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली पुरानी इकाइयों की जगह लेगा, जिससे ऊर्जा बुनियादी ढांचे और दक्षता में वृद्धि होगी।

इसके अलावा, मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए आयु सीमा 40 से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है, जिससे राज्य के स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा क्षेत्र में अनुभवी पेशेवरों के लिए अधिक अवसर खुल गए हैं।

औद्योगिक विकास के संदर्भ में, शुक्ला ने रीवा में हाल ही में आयोजित क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन की सफलता पर प्रकाश डाला, जिसने लगभग 4,000 निवेशकों और व्यापारिक नेताओं को आकर्षित किया। यह आयोजन लगभग 31,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव लेकर आया, जिससे मध्य प्रदेश में 28,000 से अधिक नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

ये क्षेत्रीय सम्मेलन भोपाल में 7-8 फरवरी को होने वाले आगामी "इन्वेस्ट मध्य प्रदेश - ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025" (जीआईएस-2025) की तैयारी के रूप में आयोजित किए जा रहे हैं। जीआईएस-2025 का लक्ष्य मध्य प्रदेश को अपने संसाधनों, औद्योगिक क्षमता और व्यापार-अनुकूल वातावरण को प्रदर्शित करते हुए निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

राज्य ने ऐसे कई सम्मेलन आयोजित किए हैं, जिनके पहले संस्करण उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और रीवा में हुए थे। प्रत्येक आयोजन ने महत्वपूर्ण निवेशक रुचि पैदा की है, जिससे उद्योग और नवाचार के लिए एक आशाजनक केंद्र के रूप में राज्य की प्रतिष्ठा मजबूत हुई है।


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