वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश कर रही हैं। यह अंतरिम बजट है क्योंकि यह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है। यह निर्मला सीतारमण का छठा केंद्रीय बजट है। पूर्ण बजट चुनाव के बाद सत्ता में आने वाली नई सरकार द्वारा पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट - एक अल्पकालिक वित्तीय योजना - नए वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों के लिए सरकार के आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम अनुदान के लिए संसद की मंजूरी मांगता है। संसद का बजट सत्र कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ। सत्र का समापन 9 फरवरी को होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जल्द ही पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट से पहले आज शेयर बाजार हरे निशान में खुले।
पोल पर निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता एक बार फिर प्रचंड जनादेश के साथ बीजेपी को चुनेगी.
"गरीब का कल्याण, देश का कल्याण"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में मदद की है।
जनजातीय कल्याण पर निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम जनमन योजना उन आदिवासी समूहों की मदद करती है जो विकास के दायरे से बाहर रह गए हैं
निर्मला सीतारमण ने सरकार का फोकस समझाया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार चार प्रमुख समूहों - गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
निर्मला सीतारमण का भाषण लाइव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 2047 तक भारत को 'विकसित भारत' बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, ''हमारा ध्यान सबका साथ, सबका विकास पर है।''
वित्त मंत्री संसद में बोलते हैं
निर्मला सीतारमण ने कहा, दूसरे कार्यकाल में हमारी सरकार ने समृद्ध देश बनाने की अपनी जिम्मेदारी दोगुनी कर दी है
निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2024 पेश कर रही हैं
पीएम मोदी लोकसभा पहुंचे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट 2024 पेश करने के लिए लोकसभा पहुंच चुके हैं
पुरानी व्यवस्था का क्या होता है
नियमित कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कर दरों में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है
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नियमित कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कर दरों में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है
नई व्यवस्था में 80सी कटौती शामिल हो सकती है
कई लोग अभी भी नई व्यवस्था को चुनने को लेकर आशंकित हैं, इसकी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए सरकार इस व्यवस्था में 80सी के तहत कटौती की अनुमति दे सकती है।